बेलौरी खबर

मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने गरी कानून निर्माण गर्न मन्त्री बिना मगरको निर्देशन ।।

काठमाडौं । पहिलो पटक खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी छाता कानुन बन्ने भएको छ । मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने गरी कानून निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रलयले समिति निर्माण गरि मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले नेपालले लिएका विकास लक्ष्य पूरा हुने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुने किसिमको कानून निर्माणमा जोड दिइन् ।

 

संविधानले ग्यारेण्टी गरेको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सुरु भएको मन्त्री मगरले जानकारी  दिइन् । उनले दुषित पानी बेच्नेलाई कार्वाही र मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने खालेको कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिइन् । मन्त्री मगरले दुषित पानी वितरण गर्ने सेवा प्रदायक र व्यापारीलाई दण्डित गर्नका लागि कानून ल्याउन लागिएको छ ।

 

मस्यौदामा के छ ?

 

१२ परिच्छेदको मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था तथा पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । कानून कार्यान्वयनमा आएपछि आम उपभोक्ताले भोगेको सास्ती कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मस्योदामा निम्न मुख्य व्यवस्था छन् :

  • परिच्छेदको मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था
  • पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था
  • खानेपानीको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी ब्यवस्था
  • अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था
  • खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्थावस्था
  • ट्याङ्कर तथा बोतलबन्दी खानेपानी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था
  • सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था
  • महशूल, सेवाशूल्क एबम् कर सम्बन्धी ब्यवस्था
  • सेवा प्रणाली एवं सेवास्तरको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा नियमन सम्बन्धी ब्यवस्था
  • गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड सम्बन्धी ब्यवस्था
  • कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था

<