बेलौरी खबर

प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रम : एक गाउँ – एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह – एक अस्पताल ।।

हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर ।

प्रदेश नम्बर सात सरकारले ‘एक गाउँ, एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ को अवधारणा ल्याएको छ । प्रदेश ७ को सरकारले शनीवार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन ‘एक गाउँ, एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ अभियानका लागि नीतिगत तथा संरचनात्मक प्रवन्धको थालनी गरिने बताएको छ । त्यस्तै ‘फोहोर मुक्त स्वच्छता, ७ नम्बर प्रदेशको प्रतिबद्धता’ अभियान समेत सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

 

 

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पुर्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । विकट एवम् पछि परेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहँुचका लागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिईने उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकहरुको सहज पहुँचमा पुग्नेगरी प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइने एवं आधाभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । भौगोलिक दृष्टिले उपयुक्त ३ स्थानमा सुविधा सम्पन्न प्रदेश अस्पतालको डि.पि.आर. तयार गरिने र हाल संचालनमा रहेका अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालको समग्र सुधारमा आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइ विशेष सेवा सहितको उपचारको सुनिश्चितता गरिने समेत उल्लेख छ ।

 

 

मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गरि मातृ मृत्युदर, नवजात तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याइने बताइएको छ । स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेशागत संघ–संस्थाको दर्ता, संचालन अनुमतिका साथै प्रदेश स्तरीय उपचार केन्द्र तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारण, दर्ता, संचालन, अनुमति, व्यवस्थापन र नियमन गर्न आवश्यक नीति बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश ७ स्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारीता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा – स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम क्रमशः सबै जिल्लामा लागु गरिने तथा जेष्ठ नागरिक र फरक क्षमता (अपङ्गता) भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न नियमित रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सेवा दिन एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने नीति लिइने बताइएको छ ।

 

 

जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने र वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने सात नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै, कार्यक्षेत्र स्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेवीका तथा बालविकास केन्द्रका स्वयम् सेवक÷परिचरहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ । यसैबीच, युवा तथा खेलकुद लक्षित कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहको सहयोगमा प्रवद्र्धन पु¥याइने गरी “स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा” मुख्यमन्त्री प्रदेश कप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

 

 

“शिक्षकको लागि शारिरीक मानसिक स्वच्छता: आधारभूत तहदेखिनै बालबालिकाहरुको खेलकुद र योग अभ्यासमा सहभागिता” भन्ने नारालाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न विद्यालय स्तरमा सम्पुर्ण बालबालिकाहरुको अनिवार्य सहभागिता हुने गरि स्तर सुहाँउदो खेलकुद तथा योग अभ्यासका कार्यक्रमहरु संचालन गराउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै विद्यालयहरुमा खेलकुद मैदान निर्माण, खेलकुद सामग्री व्यवस्थापन र योग अभ्यास कोठा व्यवस्थापनका लागि कार्य सम्पादन मापदण्डमा आधारित अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ ।

 

हिमाल, पहाड, तराई सहित उत्तर दक्षिण फैलिएको सात नम्बर प्रदेशको क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल १९ हजार ५३९ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । सात नम्बर प्रदेशको कुल जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ रहेको छ । प्रदेश नं ७ मा रहेका ९ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरु एवं १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । शनिबार प्रदेश सातका प्रदेश प्रमुख मोहन राज मल्लले प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

<