दैनिक खबर पत्रिका

२०७४ फागुन ११ गते उपलब्ध भएका सबै खबरहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् !

कञ्चनपुरको पुनर्वासमा क्षत बिक्षत अवस्थामा एक बृद्धाको शव फेला ।।

हरिश्चन्द्र बाग, रेडियो बेलौरी, कञ्चनपुर, ११ फागुन ।
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा क्षत बिक्षत अवस्थामा एक बृद्धाको शव फेला परेको छ । बिहिवार गोठालो गएकी पुनर्वास नगरपालिका ११ भिमबस्तीकी ६५ वर्षिया पानमती धामीको आज बिहान क्षत बिक्षत अवस्थामा शव भेटिएको हो ।  भिमबस्तीको सिद्धदेवी मन्दिर भन्दा २ किलोमिटर टाढा जंगलमा आज बिहान शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । बृद्धाको टाउको र अनुहारमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ । गहना लुट्ने मनसायले हत्या गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएपनि हत्याको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन् । घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान टोली घटना स्थलमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।

 

 

यो हत्याकाण्ड सहित पुनर्वास क्षेत्रमा एक वर्ष भित्र अज्ञात हत्याराद्वारा ४ जनाको हत्या भैसकेको छ । यसअघि यसै वर्ष साउन २९ गते पुनर्वास नगरपालिका ११ भिमबस्तीमा सिद्धादेवी मन्दिरमा बस्दै आएकी ७९ वर्षिय धर्मा मल्ल,  भदौ ११ गते पुनर्वास नगरपालिका ९ का ३० वर्षिय सुरज कार्की र मंसिर १९ गते पुनर्वास नगरपालिका १० का ५० वर्षिय मेघसिंह धामीको पनि हत्या भएको थियो । 

 

बारम्बार एउटै प्रकृतिका घटना दोहोरिरहँदा पनि लामो समयसम्म हत्याराको पत्ता लाग्न नसक्दा स्थानीय नागरीकमा त्रास फैलिएको छ । शृङ्खलाबद्द हत्याका घटना बढिरहेका कारण यतिबेला सिंगो पुनर्वास नै त्रसित बनेको हो । एकपछि अर्को हत्याका घटना दोहोरिदैँ गइरहेको भएपनि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा स्थानियको शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्न पुगेको छ । बढ्दै गएका हत्याका घटनाका कारण शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन नसकेको भन्दै स्थानीयले प्रहरीको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

 

 

जंगली हात्तीको झुण्डले आठ घर भत्कायो, ३० परिवारको गहुँबालीमा क्षति ।।


कञ्चनपुर, ११ फागुन ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका ३ पिपलाडी आशिष टोलमा जंगली हात्तीको झुण्डले स्थानिय बासिन्दाका आठ घरमा क्षति पुरयाएको छ । गएराती शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्तीमा छिरेको हात्तीको झुण्डले स्थानिय बासिन्दाका घर भत्काउनुका साथै घर भित्र भण्डारण गरेको अन्न खाएर नोक्सानी गरेको छ । 

 

३० परिवारको झण्डै ३१ विघा खेतमा पाक्नै लागेको गहुँबालीमा खाएर नोक्सानी पुरयाएको नगरपालिकाकाका वडा अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताउनु भयो । हात्तीको बथानले रु १५ लाख मूल्य बढीको गहुँबालीमा क्षति गरेको छ, उहाँले भन्नु भयो । राती नौ बजेको समयमा बस्तीमा छिरेको हात्तीलाई स्थानिय बासिन्दाले विहान मात्रै भगाउन सकेको उहाँले बताउनु भयो । हात्ती नियन्त्रण गर्नका लागि वडा कार्यालयका तर्फ बाट बत्ति जडानको कार्य आजै देखि शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । 

 

३० देखि ३५ को संख्यामा रहेको हात्तीको झुण्ड रहेको स्थानिय बासिन्दा चुलुवा चौधरीले बताउनु भयो । साता अघि मात्रै हात्तीको झुण्डले निकुञ्जको क्षेत्रमा शिविर बनाएर बस्दै आएका २१ परिवारको झोपडी भत्काएको थियो । राती नपर्दै हात्ती बस्तीमै छिर्न थालेपछि स्थानिय बासिन्दाले राती बस्तीमा बस्न छाडन थालेका छन । नजिकैका गाउँमा हात्तीको डरले बालबालीका सहित खाद्यान्न राख्नु परेको बन्धु चौधरीले बताउनु भयो । 

 

हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यको अनुगमन ।।


कञ्चनपुर, ११ फागुन ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका ३ को हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सभाका सदस्य लाल बहादुर खड्काले आज अनुगमन गर्नु भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासंग भेटघाट गर्नुका साथै उहाँले हात्तीको झुण्डले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गर्नुभयो । सोही क्रममा बोल्दै उहाँले तत्काल निकुञ्ज प्रशासन संग छलफल गरी हात्ती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रुपमा कार्य अगाडी बढाइने बताउनु भयो ।

 

मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडकको सीमाभित्र रहेका घरधनीहरू आफैले घर भत्काउदै ।। 

कैलाली, ११ फागुन ।
मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडकको सीमाभित्र रहेका घरधनीहरूले आफै घर भत्काउन सुरु गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आयोजनाका पक्षमा निर्णय गरेसगै आयोजनाले अटेरी गरेमा डोजर लगाउने चेतावनी दिएपछि अहिले सडक सीमाभित्र पर्ने घरधनीहरूले घर भत्काउन लागेका हुन् । यसअघि सडक आयोजनाले आफै घर भत्काउन भन्दै माईकिङ गरेको थियो । शुक्रवार घर भत्काउन सुरु नगरे डोजर लगाउने चेतावनी पछि घर धनीहरुले शुक्रवार विहानै देखि धनगढीको मोहनापुलदेखि चटकपुरसम्म सडक सीमाभित्र पर्ने एक सय ४५ घरमध्ये अधिकांशले स्वस्फुर्त रूपमा घर भत्काउन सुरु गरेका हुन । घरधनीहरु आफैँ स्वस्फूर्त रुपमा घर भत्काउन लागेपछि डोजर नलगाइएको आयोजना प्रमुख मनिस कुमार शाहले बताउनुभयो । 

 

झण्डै दुई महिना लामो समयदेखि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको सो आयोजनाको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि निर्माण कार्यको बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा गत पुष १९ गते धनगढीका धना जोशी लगायत १३ जनाले धनगढी उपमहानगरपालिका, सडक आयोजना, सडक विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर भएदेखि आयोजनाले सडक सीमाभित्र रहेका घर भत्काउन पाएको थिएन भने निर्माण कार्य पनि प्रभावित भएको थियो  । सडक सिमाभित्र पर्ने घरधनीहरूले आफै घर भत्काउने काम गरिरहेको र केही मानिसले कामदार नपाएको पनि गुनासो गरेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

 

यदि संरचना भत्काउने कार्यमा ढिलाई गरेमा डोजर लगाएर भत्काइने पनि आयोजना प्रमुख शाहले बताउनुभयो । सरकारी मापदण्ड अनुसार राजमार्ग सडकको ५० मिटर चौडाई रहेकाले उक्त क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गर्दा घरधनीले अटेरी गरेपछि आयोजना कार्यालयले घर भत्काउन शुरु गरेको थियो । सम्झौता भएको नौ महिनासम्म १० प्रतिशत भन्दा कम काम भएको छ ।

 

उच्च अदालत दिपायलबाट धनगढी सार्न माग, मुख्यमन्त्रीलाई समेत पहल गरिदिन आग्रह ।।

कैलाली, ११ फागुन ।
कैलालीका कानून व्यवसायीहरुले उच्च अदालत धनगढीमा राख्न माग गरेका छन् । सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत हाल डोटीको दिपायलमा राखेको छ । तर प्रदेश नम्बर ७ का सबैभन्दा बढी बार्षिक ६५ प्रतिसतदेखी ८० प्रतिशत जती मुद्धाको चाप कैलालीमा नै हुने गरेकोले उच्च अदालत धनगढीमा नै राख्नुपर्ने माग गरिएको हो।कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेर उच्च अदालत कैलालीमा राख्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम चन्दले जनसंख्या र मुद्धाको चापलाई हेरेर पनि नजिकको सेवा बिन्दुबाट सेवा प्रवाह हुनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता अनुसार कैलालीमा उच्च अदालत राखिनुपर्ने बताउनुभयो । 

 

 

कैलाली जिल्लामा बढ्दै गएको मुद्धाको चाप, प्रदेशको अस्थाई राजधानी र भौतिक संरचनाको उपलब्धता लगायतका कारणले उच्च अदालत कैलालीमै हुनुपर्ने वार एसोसिएसन कैलालीका सचिव हिमालय बिक्रम बिष्टले बताउनुभयो । बिगतमा वार्षिक रुपमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा दर्ता हुने मुद्धामध्ये ६५ देखी ८० प्रतिशत मुद्धा कैलालीका रहेको तथ्याङक छ। राजधानी रहेकै स्थानमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था भएकोले पनि तत्काल धनगढीमा उच्च अदालत सारिनुपर्ने वार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले बताउनुभयो । 

 

 

सात नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी भएसँगै सवारी साधनको चापमा अत्यधिक बृद्धि ।।  

कैलाली, फागुन ११ ।
सात नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी भएसँगै सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढ्दै गएको छ । धनगढी मुख्य बजार नजिकै प्रदेश स्तरीय संरचना अनुसार विभिन्न मन्त्रालय स्थापना गरिए पछि यहाँ दिन प्रतिदिन भीड बढ्दै गएको हो । साना ठूला गरी दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने धनगढी बजार क्षेत्रमा ट्राफिक समस्या बढ्दै गएको छ । सवारी साधनको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको तर सडकको संरचनामा भने कुनै फेरदबदल नै नभएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दीपक पातलीले बताउनुभयो । सवारी साधनको चापका कारण सडक साँघुरो हुँदै गएको र सडक तथा फुटपाथमा ठेलागाडी र पार्किङ एरियाले  मिचेकाले सडकको अतिक्रमण बढेको बताउनुभयो । 

 

 

बजारमा पैदल यात्रु, फुटपाथ, ट्राफिक संकेत नभएकाले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या आई दैनिक सवारी जामको स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सेती अञ्चलमा मोटरसाइकल र स्कुटरको संख्या ७० हजार पुगेको छ भने कार, जिप र भ्यान पाँच हजार ९०० पुगेको छ । त्यसैगरी बस, ट्रक दुई हजार ७००, टेम्पु, अटो रिक्सा दुई हजार ६०० र ट्य्राक्टर ११ हजार ४०० दर्ता भएका छन् । अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा आएका इ–रिक्साले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा झनै समस्या थपिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

 


जिल्ला कारागार डडेल्धुराका कैदीबन्दीहरु मुँडा उत्पादन गरी आम्दानी गर्दै ।।
डडेल्धुरा, ११ फागुन ।
जिल्ला कारागार डडेल्धुराका कैदीबन्दीहरुले मुँडा उत्पादन गरी आम्दानी गर्न थालेका छन् । अरु बेला खेल खेलेर समय बिताउने कैदीबन्दीहरुले अहिले भने एक जनाबाट सिकेको सीपलाई समूहमै फैलाएका मात्र छैनन, राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । डडेल्धुरा जिल्ला कारागारका कैदीहरु अहिले आफ्नै लगानीमा निंगालो, प्लाष्टिकको डोरी, सरिया तथा साईकलको टायर जस्ता विभिन्न सामग्रीहरु प्रयोग गरी दैनिक दुई वटासम्म मुँडा बनाउन जुटेका छन् । यसरी बनाइएका मुँडाबाट कैदीहरुले ७ सय देखि १४ सय रुपैयाँ सम्म विक्री गर्दा आम्दानी पनि हुन थालेको कैदीबन्दी शिद्ध साउदले बताउनुभयो । मुँडा बनाउने सीप सिकेपछि कारागारमा रहेका ४८ जना कैदी बन्दी मध्ये दश – बाह्र जना अहिले मुँडा बनाउनमै व्यस्त हुने गरेका छन् ।

 

 

भित्री मधेष क्षेत्रका जनताको भोटको मूल्य चुकाउन कुनै कसर बाकी नराख्ने ः ७ नम्बर प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरा ।।

 

डडेल्धुरा, ११ फागुन ।
७ नम्बर प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहराले डडेल्धुरा जिल्लाको भित्री मधेष क्षेत्रका जनताको भोटको मूल्य चुकाउन कुनै कसर बाकी नराख्ने बताउनु भएको छ । मतदाता र आफन्तको भेटघाटका लागि गृह गिल्ला डडेल्धुराको परशुराम नगरमा पुगेका मन्त्री बोहराले परशुराम नगरपालिकाले गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो । नगर प्रमुख भिम बहादुर साउँदको संयोजकत्वमा नगरकार्यपालिकाले स्वागत कार्यक्रम राखेको थियो । आगामी दिनमा पनि राजनीती बाट माथि उठेर यस क्षेत्रको सडक, पुल, पुलेसा, बिजुली, सञ्चारको लागि बिशेस पहल चाल्ने समेत उनले बताउनु भएको छ । 

 

रंगुन भ्याली महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न ।।

 

डडेल्धुरा, ११ फागुन ।
रंगुन भ्याली महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजु भट्ट जोसी को सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम बहादुर साउँद रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि साउँदले संस्थाको सफलाको सुभकामना ब्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यसै गरी महिलाहरुलाई एकन्त्रीत गरी महिलाको उत्थानका लागि हरेक वडा र गाउ बस्तीका महिलाहरुको सिप बिकास लाई अगाडी बढाउनमा संस्थाको पहल अगाडी बढुन जरुरी रहेको बिगतम पनि नगरपालिकाले महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अब नया ब्यबस्था र नया संरचनामा आएर पनि महिला को उत्थानका लागि आफ्नो र नगरपालिकाको बिशेस पहल रहने बताउनु भएको छ ।

 

 

इको क्लवले मासिक भित्ते पत्रिका प्रकाशन गर्ने ।।
डडेल्धुरा, ११ फागुन ।
जिल्ला बन कार्यालय डडेल्धुराको बन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी स्वीकृत शिक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त सिद्घनाथ माध्यमिक विद्यालयको इको क्लव द्घारा मासिक भित्ते पत्रिका प्रकाशनमा आउने भएको छ । आज औपचारिक कार्यक्रमका विच उक्त भित्ते पत्रिका प्रकाशनमा आएको हो । सिद्घनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयराज पन्तको सभापतित्वतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ईलाका बन कार्यालय जोगवुडाका सहायक बन अधिकृत चिरञ्जिवि थापामगर रहनु भएको थियो । बन र वनयजन्तुको संरक्षण र सम्र्बधन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ भित्तेपत्रिका संचालनमा आएको हो । उक्त कार्यक्रमबाटै भित्तेपत्रिका संचालनका लागि लेखन तथा प्रकाशन समिती समेत गठन गरिएको छ । 

 


लेख संकलन समितिमा उमेश सुनार, करन तिवारी, भिम साउँद र भागरथी साउँद लाई चयन गरीएको छ  लेखन समितिमा धर्मराज भट्ट,सुरेश कुँवर र सुदिक्षा नेपाली लाई चयन गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै बिद्यालयका प्रधानाध्यापक पन्तले, जनावरको पारिस्थितिक पद्घतिमा पनि वन  तथा वातावरणका नै मुख्य स्थानमा रहने र आज भोलिको पनिका मुहानहरु सुक्ने जलवायु  परिर्वतन वातावरण संरक्षणमा सवैले हातेमालो गर्नुपर्ने र बिद्यालय बाट पनि  विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको हाम्रा सहकर्मी धर्मराज भट्टले बताउनु भएको छ । 

 

 

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी अझै जग्गा खोज्न सकेनन् नगरपालीकाले  ।।

 

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागु भएको ६ महिना सम्म पनि कैलाली र कञ्चनपुरका चार वटा नगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी जग्गा समेत खोज्न सकेका छैनन् । झण्डै साढे ११ अर्वको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागु भएको धनगढी उप–महानगरपालीका, गोदावरी नगरपालीका तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा र भिमदत्त नगरपालीकाहरुले अहिले सम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी जग्गा प्राप्ती गर्न सकेका छैन्न । कात्तिकमै सम्पुर्ण आन्तरीक तयारी सक्न आयोजनाले सम्वन्धीत नगरलाई आग्रह गरेपनि अहिले सम्म आन्तरीक तयारी सकिएको छैन् । चार वटा नगर मध्ये सावीकको झलारी पिपलाडी अर्थात अहिलेको शुक्लाफाटा नगरपालीकाले जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया सबै भन्दा छरीतो गरेको छ । 

 

धनगढी उप–महानगरपालीकाले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी खरीद गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । वडा नम्वर २ सरस्वती नगर कटानमा ३५ विगाह जग्गा खोज्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अधिग्रहणका लागी ३५ दिने सुचना जारी गरीसकेको छ । जग्गाधनीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु फागुन २० गते भित्रै उप–महानगरपालीकामा बुझाउन आग्रह गरीएको छ । परामर्शदाता कम्पनी विल्डीङ डिजायन अथुरेटी (विडीए) ले भने आयोजना कार्यान्वयन भईरहेकै क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएको जनाएको छ । नगरपालीकाहरुलाई आन्तरीक तयारी सक्न पटक–पटक आग्रह गरेपनि ढिलाई गरेका कारण अर्वाैको योजना पछाडी धकेलीने सम्भावना बढ्र्दै गएको परामर्शदाता कम्पनीका निर्देशक अनिल नेपालले बताउनु भएको छ ।

 


३ बर्षदेखी एउटा पनि उजुरीमाथी सुनुवाई हुन सकेन ।।

 

फागुन  ११ गठन भएको तिन वर्षसम्म पनि सशस्त्र दन्द्धको क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न गठित समितिहरुले सात नम्बर प्रदेशका एक उजुरीको पनि छानविन गर्न नसकेको भन्दै द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारीले आपत्ति जनाएको छ । सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङघन तथा मानवता विरुद्धका अपराधका घटनाको छानविन गर्न गठित वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयागले हालसम्ममा एक उजुरीको पनि छानविन गर्न नसकेको भन्दै द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारीले तत्काल छानविन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउन माग गरेको छ ।  

 

१० बर्षे शसस्त्र द्धन्दका पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले सिन्को नभाँचेको समेत आरोप लगाएका छन । द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष सुमन अधिकारीले यथाशिघ्र छानविन प्रक्रिया अगाढी बढन समेत माग गरेका छन  । तथ्यांक अनुसार बेपत्ता आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी परेका छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६१ हजार ६ सय १५ उजुरी म्याद भित्र परेका र १२ सय ६३ म्याद सकिएपछि पनि उजुरी परेका छन् । आयोगले अझै फागुन १ गते देखि फागुन मसान्त सम्म उजुरी दर्ता गर्न म्याद थप गरेको छ ।

 


अब मन्त्रालयको संख्या १८ (सूचीसहित) ।।

 

शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली संशोधन गरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित जम्मा १८ मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा मन्त्रालय हुने उल्लेख गरिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुझाएको प्रस्तावलाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको १८ मन्त्रालयसहितको खाकालाई नै मन्त्रीपरषद बैठकले अन्तिम रुप दिएको हो । आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि, मानव विकास, शासकीय क्षेत्र र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध गरी चार आधारमा मन्त्रालयको नयाँ खाका तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि यी चार आधारमा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अब हुने मन्त्रालय

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय 
२. गृह मन्त्रालय
३. परराष्ट्र मन्त्रालय
४. अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
५. रक्षा मन्त्रालय
६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
७. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
८. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
९. भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय
१०. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
११. पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय
१२. कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
१३. महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
१४. स्वास्थ्य मन्त्रालय
१५. जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
१६. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१७. मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१८. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
 

<