विचार

सङ्घीयतामा नयाँ प्रशासनको प्रयोग

सन् १८६४ मा जर्मनीमा जन्मेका म्याक्स वेबरको नामसित अड्डातन्त्रको प्रसङ्ग जोडिएको छ ।  वास्तवमा अड्डातन्त्र विषयको प्रयोग प्राचीन मिश्र, रोम र चीनमा समेत भएको पाइन्छ ।  तर म्याक्स वेबर लेखेका विभिन्न कृतिहरू उहाँको देहान्त सन् १९४७ उप्रान्त अंगे्रजी भाषामा उल्था गरिएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उहाँलाई राम्ररी चिन्ने मौका पाए ।  यसैको परिणाम स्वरूप विगत लामो समयदेखि अड्डातन्त्र र म्याक्स वेवरलाई पर्यायवाचीका रूपमा बुझिन्छ ।  यथार्थमा वेवरले अड्डातन्त्रको परिभाषा प्रतिपादन नगरी यसका विशेषताबाट विषयलाई बुझाउन खोज्नुभएको छ ।  उहाँका अनुसार अड्डातन्त्रमा पाइने विशेषतामध्ये (क) नियमको पालना (ख) पदसोपान व्यवस्था 
(ग) कार्य विभाजन (घ) लिखित निर्णय (ङ) योग्य कर्मचारीको उपस्थिति (च) समय पावन्दी (छ) तलब भत्ताको व्यवस्था (ज) वृत्ति विकासको अवसर (झ) नोकरीको संरक्षण र (ञ) तटस्थ प्रशासन आदि हुन् ।  
म्याक्स वेबरले प्रतिपादन गरेको यस सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी रूपमै अनुसरण गरियो र आजपर्यन्त यसको प्रयोग हुँदै आएको छ ।  तर प्रशासनको विकास क्रममा एकपछि अर्काे नयाँ सिद्धान्त र व्यवहार प्रतिपादन नगरिएको पनि होइन ।  यसै सन्दर्भमा सन् १९७१ मा फ्राङ्क मरिनीले ‘टुवार्डस् ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ः द मिन्नोब्रुक पर्सपोक्टिभ’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरी जनसमक्ष ल्याउनुभयो ।  उहाँले सार्वजनिक प्रशासनले विगतको जस्तै शान्तिसुरक्षा र राजस्व संकलन गर्ने कार्य मात्र नगरी विकास निर्माणका कार्य समेत गर्नुपर्ने भएकाले यसले समाजका मूल्यमान्यता, नैतिकता र विद्यमान समस्या समाधानतर्फ मुखरित हुनुपर्नेबारे सुझाउनुभयो ।  
फ्राङ्क मरिनीको उपरोक्त विचार पश्चात सन् १९८० मा राजनीति क्षेत्रका नवउदारवादी र अर्थनीतिमा नयाँ अवधारणा राख्ने अर्थशास्त्रीहरूले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन विषयमा बहस चलाए ।  यसको अगुवाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायतकी पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले गर्नुभयो ।  उहाँहरूले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रयोगका सिलसिलामा सार्वजनिक निजी साझेदारी, व्यापारीकरण, व्यवस्थापकीयकरण आदि विषयमा जोड दिनुभयो ।  यस अवधारणालाई अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्याण्डमा अत्याधिक प्रयोग गरे पश्चात् यसको सफलताको प्रचार गरियो ।  
यसै सन्दर्भमा विश्व बैंकले अफ्रिकाको सहारा उपक्षेत्रका गरिब देशहरूको उन्नयनका लागि एक अध्ययन प्रारम्भ गरी देशको समग्र विकासका लागि सुशासनका नयाँ अवधारणा प्रस्तुत ग¥यो ।  यस अध्ययनले कार्य प्रारम्भ गरेको करिब दश वर्ष पश्चात् सन् १९८९ मा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले सुशासनलाई सन् १९९० को प्रारूप भनेर चिनिन्छ ।  सुशासनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि देशमा (क) राजनीतिक स्थिरता (ख) जनमुखी अड्डातन्त्र (ग) स्वतन्त्र न्यायपालिका 
(घ) जनसहभागिता (ङ) जवाफदेहिता (च) कानुनी राज्य (छ) दिगो विकास (ज) पारदर्शिता (झ) विकेन्द्रीकरण (ञ) नयाँ प्रविधिको उपयोग हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारियो ।  
सुशासनका अवयवहरूलाई स्वीकार्दै सन् २००२ मा जेनेट डेनहार्ड र रोवर्ट डेनहार्डले नयाँ सार्वजनिक सेवाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो ।  उहाँहरूले सार्वजनिक प्रशासन भन्नुभन्दा सार्वजनिक सेवा भन्न रुचाउनुभयो ।  उहाँहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा (क) नागरिकको होइन कि सेवाग्राहीको सेवा गर (ख) जनताका चाहना बुझ (ग) जिम्मेवारी साथ काम गर (घ) रणनीतिक हिसाबले विचार गर अनि प्रजातान्त्रिक भावनाले कार्य गर (ङ) उत्पादनलाई मात्र महìव नदिई जनतालाई महìव देऊ (च) सञ्चालनका साथै सेवा गर भन्ने सन्देश छ ।  
उपरोक्त दुवै लेखकले कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरू चार बुँदामा यसरी सुझाउनुभएको छ ः (१) संरचनागत विकल्प – चुस्त संगठन, कम तह, उपयुक्त सञ्चारको प्रवाह (२) कार्यपद्धति विकल्प – परिणाममुखी, पारदर्शी, न्यून निर्णय तह, सरल प्रक्रिया (३) अधिकारगत विकल्प – निजीकरण, विकेन्द्रीकरण, नागरिक समाजको संलग्नता 
(४) संस्कारजन्य विकल्प – नागरिक बडापत्र, सहभागिता, दुर्बल सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता, सेवाग्राहीबाट मूल्याङ्कन आदि ।  
यसरी बुझ्न सकिन्छ कि विभिन्न समयमा सार्वजनिक प्रशासनका लेखकहरूले एकपछि अर्काे नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएका छन् ।  यी सब प्रयत्नका बाबजुद खासगरी तेस्रो मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा खासै अन्तर आएको पाइँदैन ।  अस्थिर सरकार, विगतको संस्कार, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, भित्री बाहिरी हस्तक्षेप आदिका कारण ती देशले वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिन्न ।  यस्ता देशमा प्रशासनका कतिपय नयाँ सिद्धान्त परिक्षण गरिए पनि तिनले उपलब्धि देखाउन सकेको पाइन्न ।  
एकातर्फ जनसंख्या बढ्दै जानु, अर्काेतर्फ विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारले गर्दा विश्व एक गाउँमा परिणत हुनुका साथ नयाँ नयाँ वस्तु सेवाको आविष्कारको कारण जनताका चाहना क्रमशः चुलिँदै गएका छन् ।  सरकारले मात्रै आम जनताका ती सबै चाहना पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।  यही वास्तविकतालाई बोध गरी नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहभागितामा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेबारे सुझाइएको हो ।  तर विकासोन्मुख देशमा एकातर्फ सरकारी क्षेत्रले जनताका सबै माग पूरा गर्न नसक्ने र अर्काेतर्फ निजीक्षेत्रले अग्रसरता देखाउँदा सरकारले आवश्यक सहयोग पु¥याउन पनि नसकेकै कारण जनताका अपेक्षित माग पूरा गर्न सकिएका छैनन् ।  फलतः विकासोन्मुख देशको समग्र विकास, उन्नति र समृद्धिले आशातीत प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिन्न ।  प्रशासनका कुनै पनि सिद्धान्त आफैंमा राम्रो नराम्राभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी गरिएको छ भन्ने विषयले महìव राख्दछ ।  विकसित मुलुकमा सफल भएका सिद्धान्त विकासोन्मुख मुलुकमा असफल समेत भएका छन् ।  यस वास्तविकतालाई मनन गरी फ्रेड डब्लु रिग्सले प्रशासनको सफलताका लागि त्यहाँको पर्यावरणीय पक्षलाई विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।  
नेपालमा प्रशासनको यथार्थ बोध गर्दा वृहत् सुधारको खाँचो देखिन्छ ।  विगतमा निर्माण गरिएका प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरूले यही निचोड निकालेका छन् ।  नेपालको संविधान २०७२ मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप अब हामी सङ्घीयताको नयाँ परीक्षणमा प्रवेश गर्दैछौँ ।  यसै सन्दर्भमा आउँदो बैशाख ३१ गते २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।  यस निर्वाचनले सर्वप्रथम ७४४ संख्यामा स्थापित गरिएका स्थानीय तहका संस्थालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने छ ।  यी संस्थाको सञ्चालनमार्फत् जेनेट डेनहार्ड र रोवर्ट डेनहार्टले सुझाउनुभएका कर्मचारीतन्त्रका विकल्पको परीक्षण थालनी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  यसो भएमा नेपाली जनताले आफ्नो घर आँगनमा बलियो सरकारको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।  
स्थानीय तहको संरचना समावेशी प्रजातन्त्रको आधारभूत जग हो ।  यो जग बलियो भएमा भोलिका दिनमा स्वतः प्रदेश र केन्द्रको प्रशासनमा समेत परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  यस सन्दर्भमा स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिने कर्मचारीहरूबारे विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।  उनीहरू आफ्नो विद्यामा पोख्त, सेवाग्राही र आचरणका हिसाबले निर्मल हुनु जरुरी छ ।  उनीहरू लगाए अह्राएको काम गर्ने मात्र नभई स्थानीय तहको समस्यासित राम्ररी परिचित भएको र तिनको समाधान गर्न सक्षम पनि हुनै पर्दछ ।  यस्तो जनशक्ति तयार गर्न स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुरूप दुई तीन हप्ताको अभिमुखीकरण प्रशिक्षण समेत दिइनु पर्दछ ।  
सङ्घीयताको कार्यान्वयन आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।  यस अन्तर्गतको प्रशासन लक्ष्यमुखी, ग्राहकमुखी हुनु जरुरी छ ।  यसरी स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने कर्मचारीलाई उनीहरूलाई सुम्पिएको कामप्रति जवाफदेही तुल्याउनका लागि प्रारम्भदेखि नै उनीहरूको क्रियाकलापको नजिकबाट अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।  किनभने, यथार्थमा ती कर्मचारी परिवर्तनका संवाहक हुन् ।  उनीहरूको सक्रियतामै सङ्घीयताको भविष्य जोडिएको छ ।  
सङ्घीयताको नौलो कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन यथा समयमा एकैचोटी सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।  यस कार्यमा कसैले पनि बाधा विरोध र अमूर्त शर्त राख्नु हुँदैन ।  यसको सफलतासँगै देशमा नौलो प्रशासनको अभ्यास प्रारम्भ गरिने छ ।  जुन हिजोको अड्डातन्त्रभन्दा भिन्न रहनेछ ।  प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

<