ताजा खबर

विचार

स्थानीय तह निर्वाचन : जनताले पुनः ठगिएको अनुभव गर्न नपरोस्

 कृष्ण बेलबासे ।

झन्डै दुई दसकपछि आगामी वैशाख ३१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको विषयले नेपाली जनमानसको ठूलो हिस्सालाई उत्साहित एवं आशावादी तुल्याइदिएको छ । देशमा लामो समयदेखि कहिले प्रजातन्त्र, कहिले जनवाद त कहिले लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टी एवं नेताहरूको पछि लागेर दमन र प्रताडना बेहोरिरहेका तर केही हासिल गर्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टै धोका मात्र बेहोरेका नेपाली जनताबीच नयाँ संविधानअनुसार गठित स्थानीय तहको निर्वाचनले कम्तीमा आफ्नो गुनासो सुन्ने नेतृत्वको निर्माणसम्म भइहाल्छ कि भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ । तर निरन्तर विकसित घटनाक्रमहरू हेर्दा भने जनताको यस किसिमको आशामा पनि तुषारापात हुने संकेतहरू देखिन्छन् ।

किनभने देशमा न्यून मात्रामै भए पनि तत्कालको लागि कुनै राजनीतिक निकास निस्कियोस्, जसले गर्दा जनताले लामो समयदेखि जारी संक्रमणबाट मुक्ति पाऊन् । देशलाई सदैव अस्थिर तुल्याई आफ्नो घटिया स्वार्थ सिद्ध गर्ने ध्येय बोकेका देशीविदेशी दुस्मनहरूको योजनामा वि श्राम लागोस् । अनि जनताले सामान्य सरोकारका विषयका निम्ति आफ्नो विवेक र स्वाभिमानलाई बन्धकी राख्न नपरोस् ।

राष्ट्र निर्माणमा सबैको यथाशक्‍य योगदान रहोस् भन्नेमा दलीय नेतृत्वलाई कुनै चासो रहेको पाइँदैन । दलीय नेतृत्वमध्ये एकथरीको जोड आफू र आफ्ना पिछलग्गुहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने रहेको पाइन्छ । अर्काथरी आफ्नै बलबुतामा लुटको अवसर प्राप्त गर्ने कुरामा समेत विश्वस्त हुन नसकेर विदेशीहरूको दलाली गरेर उक्त अवसर हत्याउने योजनामा निर्लज्ज लागिपरेका देखिन्छन् । यसरी धेरैको जोड आफूले भनेजस्तो भए ठीकै छ, अन्यथा देशै भर्सेला परोस् केही छैन भन्ने भएपछि देशले निकास र जनताले राहत पाउने कुराको कमै सम्भावना देखा परेको हो ।

उल्लिखित विषयको आधार खोज्न धेरै जोड गरिराख्नु पर्दैन, राष्ट्रिय राजनीतिका मूल पात्रहरूको व्यवहार हेर्नु मात्र पर्याप्त हुन्छ । मधेसी (संघीय समाजवादी समेत) मोर्चाले लामो समयदेखि केही बिब्ल्याँटा माग राखेर ती माग पूरा नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं भनी आफ्नो अभियान सञ्चालन गरिरहेकै छ ।

मधेसी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नेतर्फ लाग्नुभन्दा उनीहरूलाई बुई चढाएर पराइको आशीर्वादलाई पालैपालो सत्ता दुरुपयोग गर्ने छुद्र अभीष्ट बोकेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरू शासकीय जिम्मेवारीका कारण निर्वाचनको राग अलाप्ने गरे पनि सत्ता स्वार्थको सहज परिपूर्ति निर्वाचन सम्पन्न गरेर होला वा निर्वाचन भाँडेर भन्ने कुराकै निक्र्योल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसैगरी एमाले भने आफ्नो पार्टीको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानको चर्को ब्याज तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै असुल्न सकिन्छ भनेर निकै हौसिएको छ । यसो गरिरहँदा ऊ निर्वाचनमा सबैलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने दायित्वबोधबाट भन्दा एक्लै जान पाए झन् बेस भन्ने खालको गैरजिम्मेवार मानसिकताबाट ग्रसित हुन पुगेको देखिन्छ । यसले एमाले दम्भ र सत्ता स्वार्थबाट कति विघ्न ग्रसित हुन पुगेको छ भन्ने दर्शाउँछ । यो एमालेको संकुचित एवं अल्पसोचको परिसूचक पनि हो ।

प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने कार्यमा निर्वाचन आयोगको भूमिकासमेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । किनभने निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, मतदान केन्द्रको घोषणा, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति र निर्वाचन एवं मतदान अधिकारीहरूलाई तालिम दिनेसम्मका कार्यहरू भइरहेको प्रकाशमा ल्याए पनि जनस्तरमा निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छैन । आयोग आफैं निर्वाचन हुने नहुनेमा विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

यति मात्र नभएर आयोगद्वारा केही समयअघि जारी निर्वाचन चिन्ह वितरणसम्बन्धी आदेशले अन्योल थपिदिएको छ । एकथरी दलहरू सके आयोगको आदेश नै परिवर्तन गराइछोड्ने, त्यसो हुन नसके निर्वाचनमा भागै नलिने भन्नेसम्मका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर यस सम्बन्धमा आयोगले कुनै पहल लिन सकेको देखिँदैन । यसै क्रममा घोषित निर्वाचन एकैपटक नभएर दुई वा तीनपटकमा सम्पन्न गर्न सकिने धारणा सत्तावृत्तबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । जुन कुरोले निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरालाई अनिश्चित मात्र बनाएको छैन, यसले आयोगको नेतृत्वको क्षमतामै प्रश्नचिन्ह उभ्याइदिएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण परिवर्तन चाहनेका लागि उत्तम अवसर मात्र नभई आफूलाई जनपक्षीय राजनीतिको पक्षधर ठान्नेहरूका लागि जनतालाई सचेत तुल्याउने र उनीहरूलाई राष्ट्र एवं जनविरोधीको प्रभावबाट मुक्ति दिलाउने अवसर पनि हो । यसो हुन सकेन भने जनतासामु अर्को सकारात्मक विकल्प रहने छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भलाई स्थानीय निकाय गठनको विषयसँग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । स्थानीय निकायको गठन हचुवा तरिकाले गरिएकोले यसले जनभावना र राष्ट्रिय आवश्यकताको सही प्रतिनिधित्व गर्न सकेको पाइँदैन । कतिसम्म भने गाउँपालिका स्थापना गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा नगरपालिका र नगरपालिका स्थापना गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा गाउँपालिका स्थापना गर्ने कार्यहरू भएका छन् । त्यसैगरी निर्वाचन मुखमा आइपुग्दा मधेसवादी दलहरूको घुक्र्याइँमा परेर सरकारले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने कुरामा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको विषय प्रचारमा आएको छ ।

यसले स्थानीय तहको संरचना निर्माण कार्यमा प्राविधिक पक्षलाई भन्दा राजनीतिक पक्षलाई बढी महत्वव दिएको देखाउँछ । स्थानीय निकाय गठन प्रक्रियामा देखापरेको हचुवा व्यवहारले दलीय नेतृत्व ती निकायलाई जनताको समीपको सरकार र विकासको आधारका रूपमा नभई आफ्नो हैकम कायम गर्ने र उपलब्ध साधन स्रोतको दोहन गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र हेर्ने गर्छ भन्ने कुरा प्रस्टिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा चर्चा गरिरहँदा ती निकायलाई कस्तो नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्ववपूर्ण हुन आउँछ । संविधानले संघीय व्यवस्थाको आधारभूत तहका रूपमा व्यवस्था गरेको स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारको सूची हेर्दा ती अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्षम नेतृत्वको खाँचो देखा पर्छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायमा निर्वाचित हुनेहरूले दलीय संकीर्णताभन्दा माथि उठेर कार्य गर्न सक्नुपर्छ । तर हामीकहाँ विकसित छुद्र राजनीतिक संस्कार हेर्दा त्यसो हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

आजसम्म दलहरूले शासकीय निकायहरूको नेतृत्व छनोटमा देखाउने गरेको तरिका र उनीहरूको कार्यशैली हेर्दा अब गठन हुने स्थानीय तहहरूमा सक्षम नेतृत्वको अभाव हुनेछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । सक्षम नेतृत्वको अभावमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकार प्रयोजनरहित सावित हुनेछन् । जसले गर्दा स्थानीय निकायप्रति जनसाधारणले राखेका अपेक्षाहरूको परिपूर्ति त सम्भव हुने छैन नै । जनताले थप झमेलाहरू बेहोर्नुपर्नेछ । परिणाम जनताले पुनः ठगिएको अनुभव गर्नेछन् ।

यसो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन यतिबेलाको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो किनभने निर्वाचनले देशलाई गति नदिए पनि देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्न खोज्नेहरूको प्रयासलाई असफल तुल्याइदिनेछ । तर देशमा संवैधानिक संकट सिर्जना गरेर राष्ट्रविरोधी गतिविधि सिर्जना गर्न खोज्नेहरूको प्रयास भने यो वा त्यो निहुँमा निर्वाचन हुन नदिने र भइहाले त्यसलाई भाँड्ने रहेको पाइन्छ । यसैगरी अर्काथरीको भने निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहको नेतृत्व कब्जा गरेर साधनस्रोतमाथि एक्लौटी गर्नेमा बढी जोड रहने गरेको पाइन्छ । यसबाट संघीयता देशमा नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने कारक बन्ने देखिन्छ । यी समस्याहरूको समाधान विद्यमान नेतृत्वबाट सम्भव देखिँदैन ।

यसरी नेपाली जनताको अथक् त्याग र बलिदानबाट सम्भव परिवर्तन यतिबेला उनीहरूलाई ‘निल्नु न ओकल्नु' भएको छ । नेपाली जनताले १९९३ सालमा प्रथम राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषद्को स्थापनादेखि २०४६ सालको परिवर्तन सम्भव तुल्याउँदासम्म ५३ वर्ष दलहरूलाई साथ दिए । तत्पश्चात्का २७ वर्ष उनीहरूले दलको नेतृत्वका क्रियाकलापको परख गर्दैमा बिताए । दलीय नेतृत्वले भने आफूहरूलाई पञ्चायती निरंकुशतावादीहरूभन्दा कुनै अर्थमा फरक देखाउन सकेन । उनीहरूले भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र जनविरोधी क्रियाकलापबाहेक अरू खासै केही गरेनन् ।

दलीय नेतृत्वको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका बीच देशमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको स्थापना जस्ता उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भए । तर उनीहरूले ती उपलब्धिप्रति दाबी गर्नेबाहेक तिनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ कुनै कार्य गर्न सकेनन् । यसरी दलीय नेतृत्वले न आफूले जनतासमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्यो, न त आफ्नो अक्षमता स्वीकारेर नयाँ नेतृत्वको लागि स्थान खाली गरिदिन तयार देखिन्छ । दलीय नेतृत्वको यस किसिमको व्यवहार ‘न सौच गर्ने, न बाटो छोडिदिने' भन्ने गाउँले उखानसँग मिल्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले जनतासामु नयाँनयाँ किसिमका भ्रम दिने कार्यहरू गर्न छोडेका छैनन् । यसले दलीय नेतृत्वको नियतमै खोट रहेको प्रमाणित हुन आउँछ ।

त्यसैले अब नेपाली जनहरूले दलीय नेतृत्वको खोक्रो आश्वासनमा भर नपरी आफ्नो मार्ग आफैं खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यसको लागि नजिकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा महत्ववपूर्ण अवसर सावित हुन सक्छ । जुन निर्वाचनमा जनताले हरएक मोर्चामा असफल सावित भएको दलीय नेतृत्वको पिछलग्गु बनेर आफू र आफ्नो मतको दुरुपयोग गर्ने होइन, दलीय विकृतिको डंगुरबाट अलग रहेर सोच्नु र कार्य गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहहरू नै जनसरोकारका कार्यहरू सम्पादन गर्ने निकाय हुने भएकाले तिनको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि सक्षम नेतृत्वको छनोटमा ध्यान दिनुपर्छ । यससँगै के पनि स्मरण गर्नु आवश्यक छ भने आजसम्म दलीय नेतृत्वले परिवर्तनको कुरालाई उपदेशको विषय मात्र बनायो । तर आफू कहिल्यै परिवर्तित हुन चाहेन । अब जनताले नेतृत्वको व्यवहारबाट शिक्षा लिनुपर्ने बेला आएको छ ।

उनीहरूले लिने शिक्षा भनेको समाजमा देखा परेका परिवर्तनसँगै परिवर्तित हुन नचाहने नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिदिनु हो । यसको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन उपयुक्त अवसर हो । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन मुलुकमा शान्तिपूर्ण परिवर्तन चाहनेहरूका लागि पनि उत्तम अवसर हो । यो आफूलाई जनपक्षीय राजनीतिको पक्षधर ठान्नेहरूका लागि जनतालाई सचेत तुल्याउने र उनीहरूलाई राष्ट्र एवं जनविरोधीको प्रभावबाट मुक्ति दिलाउने अवसर पनि हो । यसो हुन सकेन भने जनतासामु अर्को सकारात्मक विकल्प रहने छैन । उनीहरू जनविरोधीकै पन्जामा परिरहनेछन् । त्यसैले जनपक्षीय शक्तिहरूले यो अवसरको सदुपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । यसमै राष्ट्र र जनताको हित सन्निहित छ ।

<