ताजा खबर

विचार

पिछडिएको क्षेत्र घोषणा विरुद्द परेको रिटमा सरकारको  लिखित जवाफ पेश

पिछडिएको क्षेत्र घोषणाविरुद्द परेको रिटमा सरकारले लिखित जवाफ पेश गरेको छ । लिखित जवाफ पेश गर्दै सरकारले पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार संवेदनशील र कट्टीबद्द  रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

 

 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सचिव राजीव गौतमले लिखित जवाफ पेश गर्दै अगाडी भनेका छन् 'नेपाल सरकार संविधान तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून पदत्त हक र अधिकारहरुको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्न कतिबद्द छ । तत्कालिन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समावेशीताको सिद्दान्तलाई अङ्गीकार गरे बमोजिम सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रालाई समावेशी बनाउन सम्बन्धित कानूनहरुमा परिमार्जन गरी तत् तत् सेवा र तहमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक लगायतका विभिन्न समुहलाई आरक्षणको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ । '

 

 

त्यस्तै 'तत्कालिन नेपालको अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको समावेशिताको सिद्दान्तलाई नेपालको संविधानले समेत अङ्गीकार गरी संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४२ मा उत्पीडित पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरुलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार संवेदनशील र कट्टीबद्द छ ।' सरकारद्वारा पेश गरिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।'

 

 

सरकारले उक्त पिछडिएको क्षेत्र निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्रै भएको र अन्य कुनै विकाश वा पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रयोजनको लागि नभएको समेत प्रष्ट पारेको छ । जवाफमा भनिएको छ, 'निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्देशिका, २०७४ मा विभिन्न ५७ वटा स्थानीय तहलाई निर्वाचनको प्रयोजनको लागि पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको हो, कुनै विकास निर्माणको प्रयोजनको लागि होइन ।'  

 

 

तुलनात्मक रुपमा विकशित र सुगम मानिएका कयौं नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु समेत पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश हुनु तर दार्चुला लगायत कर्णालीको जुम्ला जस्ता वास्तविक रुपमा पिछडिएको क्षेत्रको उपेक्षा गरिएको भन्दै अधिवक्ता कृष्ण महराले यहि असोज २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

 

 

रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।

 

 

'सरकारको आशय गलत देखिएन, यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष हो । अब विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालयको लिखित जवाफ आइसकेपछी मात्रै पेशी चढ्ने र अन्तिम किनारा लाग्ने रिट निवेदक अधिवक्ता महराले बताए । 

<